उरण रेल्वे सुरळीत झाली सुरू : रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांच्या हृदयात मात्र हुरहुर सुरु.

उरण रेल्वे सुरळीत झाली सुरू :

रेल्वे प्रकल्पग्रस्तांच्या हृदयात मात्र हुरहुर सुरु.

दैनिक युवक आधार

तृप्ती भोईर/ उरण प्रतिनिधी

सन १९६२ ची गोष्ट चीन बरोबर भारताचे युद्ध झाले त्यावेळी उरण मधील नेव्ही येथे दारू गोळ्याची ने -आण करण्यासाठी केंद्र सरकारने जमावबंदीचा आदेश काढून युद्ध पातळीवर उरण मधील काळाधोंडा येथील शेतकऱ्यांच्या जमिनीवर रेल्वे ट्रॅक चे काम सुरू करण्यात आले आणि त्यावेळचा तो काळच तसा होता, प्रत्येक भारतीयाच्या नसानसात देशभक्ती भिनलेली असायची त्यामुळे देश प्रेम आणि देशहितासाठी शेतकऱ्यांनी त्यावेळी जमिनी देण्यासाठी कोणताच विरोध दर्शवला नाही.

काळा धोंडा येथील शेतकऱ्यांच्या हद्दीतील १२९ एकर जमीन रेल्वे स्टेशन साठी संपादन करण्यात आली पण त्यावेळी सदरची ही शेतकऱ्यांची जमिनीची जागा रेल्वेने भाडेतत्त्वावर रीतसर ११ महिन्यांच्या बोलीवर घेतली होती, असे लेखी पत्र ही आहे हे सर्व मान्य झाल्यानंतर प्रांत ऑफिस मधून या भाडेतत्त्वावर दिलेल्या जागेचे पैसे वाटप करण्याकरता ऑफिसर ही येणार होते पण तेही कधीही आलेच नाही .त्यावेळच्या त्या पंचांनीही हरकत घेतली आहे.

अशाप्रकारे रेल्वे ट्रॅक टाकण्याचे काम पूर्ण झाल्यानंतर पूर्ण शेतीचा ताबा हा अर्थातच शेतकऱ्यांकडे होता त्यामुळे सन २०१२ पर्यंत शेतकरी ही जमीन कसतच होते २०१३मध्ये मात्र शेतकऱ्यांना कोणतीही पूर्व सूचना किंवा नोटीस न देता सिडको प्रशासनाने आणि रेल्वे प्रशासनाने दोघांनी संयुक्त भागीदारीमध्ये कमर्शियल स्टेशनचे कामही सुरू केले, शेतकऱ्यांना अंधारात ठेवून शेतकऱ्यांचे ७/१२वरील नाव सन २०१२ रोजी कमी करून पूर्ण या त्यांच्या कसत्या जमिनीचा ताबा रेल्वे व सिडको प्रशासनाने घेऊन शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली.

सन १९६२ ते आज २०२४ एवढा मोठा कालावधी उलटूनही आज पाहता जवळपास १०५ ते १२०शेतकऱ्यांची महसूल खाते आणि रेल्वे प्रशासन फसवणूक करत आहे आजही हे शेतकरी आपल्या जमिनीच्या बदल्यात मिळणारे मोबदल्यापासून वंचितच आहेत म्हणूनच या शेतकऱ्यांनी संघटित होऊन आपल्या हक्कासाठी रेल्वे, सिडको, प्रांत अधिकारी, तहसील कार्यालय इतकेच नाहीतर पोलीस ठाण्यात अनेकदा पत्रव्यवहार केले आंदोलन केले पण अजूनही शेतकऱ्यांच्या पारड्यात काहीही पडले नाही.शेतीची ७/१२ कब्जा पावती ,शेती संबंधित कागदपत्रे देण्यासाठी विलंब होत असल्याने येथील शेतकरी हवालदिल होऊन अनेकदा साखळी उपोषणाचे मार्ग पत्करले आजपर्यंत अनेक संस्था संघटना राजकीय नेते या हक्काच्या चळवळीसाठी त्यांना पाठिंबा देत आहेत अनेकांनी आश्वासनेही दिली पण तरी या शेतकऱ्यांना अजूनही न्यायाचे दरवाजे उघडण्यासाठी प्रतीक्षाच करावी लागत आहे.

आज सुमारे ६२वर्षे होत आली आहेत तरीही शेतकऱ्यांवर झालेल्या अन्यायास केराची टोपली दाखवली जात आहे. या शेतकऱ्यांना अवार्ड कॉपी व प्रकल्पग्रस्त असल्याचे दाखले मिळण्यासाठी शासन दरबारी झगडावे लागत आहे हे दाखले जरी या शेतकऱ्यांना वारसांना मिळाले नाहीत तर भविष्यात त्यांना त्यांचे हक्काचीअर्धी भाकरी कशी मिळणार? हा बिकट प्रश्न त्यांच्या समोर उभा आहे तसेच ही सर्व परिस्थिती शेतकऱ्यांवर ओढवली असूनही शेतकरी आपल्या मागण्यांचा लढा देत असताना रेल्वेच्या कोणत्याही कामात अडथळा न आणता काम बंधन न करता आपल्या मागण्या मान्य होण्यासाठी अहोरात्र लढत आहेत कोटगाव प्रकल्पग्रस्त कृती सेवा संस्था उरण यांच्यावतीने माननीय कलेक्टर साहेबांकडेही निवेदन देण्यात आले होते की या विषयावर आपण जातीने लक्ष घालून या १२० शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा याकरिता अनेकदा निवेदन सादर केली आहेत एवढेच नाही तर देशहितासाठी घेतली ही जागा ही कमर्शियल साठी सिडको बरोबर रेल्वेने करार केले ते पण शेतकऱ्याला कोणतीही नोटीस न देता पी ए पी साठी नोकरी नाही मिळणार असे रेल्वे जीआर मध्ये आहे असे अधिकारी सांगतात कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये नोकरी दिली जाईल असे तोंडी वचन दिले होते ते सुद्धा पूर्ण केले नाही.

आज १२ जानेवारी पासून रेल्वे सेवा सुरळीत चालू झाली आहे आणि या सेवेत सेवेकरी, नोकर वर्ग भरला आहे तोही इकडून तिकडून आलेला, इतकेच नाही तर रेल्वे येते जाते त्यावेळी जी उद्घोषणा केली जाते ती करण्यासाठी ही बाहेरच्या महिला या सेवेसाठी रुजू केल्या आहेत तर मग आमच्या स्थानिक महिला प्रकल्पग्रस्त महिला यांची नियुक्ती का केली गेली नाही? असे बरेच प्रश्न प्रकल्पग्रस्त सामान्य नागरिकांस पडले आहेत. हवालदिल शेतकरी काय करणार तरी काय? शेती गेली, त्यांचा मासेमारी व्यवसाय बंद झाला जमीन पण शेतकऱ्यांना फसवून घेतली आणि आता एकच उपाय राहिला आहे सर्व शेतकरी कटोरा घेऊन स्टेशन समोर सरकारच्या नावाने भीक मागून पोट भरण्याचे आंदोलन करतील, असा इशारा हे ग्रामस्थ या रेल्वे व सिडको प्रशासनाला देत आहेत.